देहरादून: उत्तराखंड में इस साल मानसून सीजन के दौरान ज्यादा बारिश होने के चलते तमाम स्थानों पर आपदा आई. इस आपदा की वजह से राज्य को करीब 5,700 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति हुई है. जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक पैकेज के लिए भारत सरकार को मेमोरेंडम भी भेजा था. इसी बीच आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तात्कालिक रूप से 1200 करोड़ के आर्थिक मदद की घोषणा की थी. ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग अब आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पीडीएनए यानी पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट करने जा रहा है. ताकि, रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार से अतिरिक्त पैसा भी स्वीकृत कराया जा सके.
उत्तराखंड में आपदा से भारी नुकसान: उत्तराखंड में अगस्त महीने में हुई भारी बारिश के चलते उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत तमाम जगह पर जानमाल का काफी नुकसान हुआ है. ऐसे में नुकसान का आकलन करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने एक मेमोरेंडम तैयार किया था. जिसमें इस बात को कहा गया था कि प्राकृतिक आपदा की वजह से 1,944.15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.
इसके साथ ही परिसंपत्तियों को बचाने और अवस्थापना संरचनाओं को बचाने के लिए 3,758 करोड़ रुपए की आवश्यकता है. यानी कुल 5,702.15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था. ऐसे में उत्तराखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तात्कालिक तौर पर उत्तराखंड राज्य को 1,200 करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज के रूप में देने की घोषणा की है.
इसके साथ ही भारत सरकार ने उत्तराखंड सरकार से इस बात को भी कहा कि आपदा के बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट कराया जाए. जिसके तहत प्राथमिकता के आधार पर कामों को वर्गीकृत किया जाए और फिर उसकी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजे जाए. जिसके आधार पर ही भारत सरकार बजट स्वीकृत करेगी.
यही वजह है कि अब उत्तराखंड सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट करने की कवायद तेज कर दी है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अगले एक हफ्ते के भीतर पीडीएनए कराए जाने संबंधित ऑर्डर को जारी कर दिया जाएगा. साथ ही टीम को ग्राउंड जीरो पर भेज कर अध्ययन करते हुए रिपोर्ट तैयार किया जाएगा.
वहीं, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट किसी भी आपदा के बाद प्राथमिकता पर क्या-क्या काम किए जाने हैं, उसका असेसमेंट होता है. भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि जो रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन में काम किया जाना है, उसके लिए पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट कराया जाना जरूरी है.
ऐसे में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पीडीएनए के लिए अगले हफ्ते ऑर्डर जारी किया जाएगा. 10 दिन के भीतर पीडीएनए टीम काम करना शुरू कर देगी. पीडीएनए टीम का चयन कर दिया गया है. ऐसे में ये टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर हर एक काम के लिए स्टडी करेगी और फिर उसकी रिपोर्ट सौंपेगी. ऐसे में इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार पैसा स्वीकृत करेगी.
