देहरादून: 38वें नेशनल गेम्स में उत्तराखंड के खिलाड़ियों की मेहनत रंग लाई थी. अलग-अलग खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीते थे, जिसके बाद मेडल तालिका में उत्तराखंड सातवें नंबर पर आया था. वहीं अब उत्तराखंड सरकार खिलाड़ियों से किया अपना वादा पूरा करने जा रही है. सरकार एक ओर जहां पदक विजेताओं को दो गुना प्रोत्साहन राशि देगी तो वहीं खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की तैयारी भी की जा रही है, जिसके लिए 243 अतिरिक्त पदों सृजित किए जाएंगे.
उत्तराखंड सरकार के मानक
उत्तराखंड सरकार के तय मानकों के अनुसार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को दो करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 50 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया था. वहीं विश्व कप या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 30 लाख, सिल्वर जीतने वाले को 20 लाख और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 15 लाख दिए जाते हैं. केवल प्रतिभा करने पर 7.5 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है.
इसी तरह से एशियाई गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 30 लाख, सिल्वर जीतने वाले को 20 लाख, ब्रॉन्ज जीतने वाले 15 लाख और प्रतिभा करने पर 7.5 लाख प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है. एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड पर 12 लाख, सिल्वर पर 8 लाख और ब्रांच पर 6 लाख दिए जाने का प्रावधान है.
कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड पर 6 लाख, सिल्वर पर 4 लाख और ब्रांन्ज पर 3 लाख दिए जाने का नियम है. वहीं राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो गोल्ड मेडल पर छह लाख, सिल्वर मेडल पर चार लाख और ब्रांन्ज पर 3 लाख दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने 13 दिसंबर 2024 को किए गए शासनादेश के अनुसार इस बार के नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 6 लाख की जगह 12 लाख, सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को चार लाख की जगह 8 लाख और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 3 लाख की जगह 6 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि सरकार अपना वादा पूरा करने जा रही है और नेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को जल्द ही प्रोत्साहन दी जाएगी. इसी के साथ खिलाड़ियों और उनके कोच पर होने वाला विभागीय खर्च तकरीबन 16 करोड़ का है. यह प्रस्ताव वित्त के पास भेजा जा चुका है और जल्द ही खिलाड़ियों को उनकी प्रोत्साहन राशि मिल जाएगी.
खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए 243 नए पदों का प्रस्ताव तैयार
इसके अलावा खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आउट ऑफ टर्न जॉब को लेकर के भी खेल विभाग खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए वचनबद्ध है. इसको लेकर के सरकार ने पहले ही शासनादेश जारी कर दिया है. कई खिलाड़ी पहले से नौकरी कर भी रहे हैं. नेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए 243 अतिरिक्त पदों की जरूरत है. यह 243 पद सृजित किया जाए, इसके लिए भी विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है. ये प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा. सरकार का पूरा प्रयास है कि जरुरतमद खिलाड़ियों को जल्द से जल्द नौकरी मिले.
