देहरादून: गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई. मंत्रिमंडल की बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री शामिल रहे. कैबिनेट बैठक के अहम बिंदु- 5 सितंबर से 8 सितंबर तक देहरादून में आयोजित होगा मानसून सत्र. प्रदेश की कई नगर पालिकाओं का विस्तार किया गया है, जिसके तहत नरेंद्र नगर की सीमा का विस्तार किया गया. चमोली जिले के घाट विकासखंड को नगर पंचायत बनाया गया. नगर पंचायत कीर्तिनगर का भी सीमा विस्तार किया गया. पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया गया. नगर पालिका परिषद हर्बर्टपुर, देहरादून का सीमा विस्तार किया गया. नगर पालिका रुद्रप्रयाग का सीमा विस्तार किया गया. नैनीताल की नगर पंचायत भीमताल को नगर पालिका बनाया गया. वन विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद को समाप्त कर दो सहायक निदेशक के पद बढ़ाए गए हैं. वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2023 को मिली मंजूरी. अब घायल होने पर 15 हजार, गंभीर रूप से घायल पर एक लाख, मौत होने पर 6 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी. मनरेगा में बीडीओ के पावर को बढ़ाया गया. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी. शोध करने वाले छात्रों को दिए जाएंगे 5000 रुपए. देवभूमि उद्यमिता योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संचालित होगी यह योजना. साल में 3 हजार छात्रों को दी जाएगी ट्रेनिंग. अति शीघ्र सेब उत्पादन योजना को मिली मंजूरी. 5000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाई जाएगी सेब का फसल. अगले 8 साल के लिए शुरू की गई है यह योजना. चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी मेडिकल कॉलेज के लिए भी नसों की भर्ती वर्ष वार की जाएगी. उत्तराखंड राज्य में गारंटी और सिक्योरिटी शुल्क को घटाया गया. पिटकुल के एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट को सदन में रखने को मंजूरी. खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मंत्रिमंडल बैठक में फैसला लिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी. साल 2013 के बाद के खिलाड़ियों को भी इसका लाभ मिलेगा. इन खिलाड़ियों को ₹2000 से ₹5400 ग्रेड पे तक की नौकरी मिलेगी. खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में डिप्टी एसपी के भी दो पद सृजित किए गए हैं. खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए 6 विभागों को चयनित किया गया है. अन्य बड़े फैसले- खेल विभाग के राजपत्रित नियमावली को मंत्रिमंडल की मंजूरी. प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों के कल्याण कोष को संशोधित करते हुए नई नियमावली बनाए जाने को मंजूरी. प्रतियोगिकी परीक्षाओं के छात्रों को 50 फीसदी उत्तराखंड परिवहन की बसों में छूट दी जाएगी. एकल सदस्य समर्पित आयोग के कार्यकाल को 6 महीने में लिए बढ़ाया गया. वित्त विभाग के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सदन में रखने को मंजूरी. माध्यमिक शिक्षा विभाग की संशोधन नियमावली को मंजूरी. भविष्य में इस तरह के संशोधन के लिए विभागीय स्तर पर कमेटी बनाकर किए जाएंगे संशोधन. पंतनगर एयरपोर्ट में 1372 मीटर के रनवे को बढ़ाकर 3000 मीटर करने पर मंजूरी. भूमि अधिग्रहण के लिए दिए जाने वाले कंपनसेशन के लिए सीएस की अध्यक्षता में बनाई जाएगी कमेटी. पॉलीहाउस बनाने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर किया गया जबकि पहले 100 वर्ग मीटर था. लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के नियुक्ति में संशोधन किया गया. आम लोग कर सकेंगे सरकार संपत्ति का उपयोग बैठक में फैसला लिया गया है कि अब सभी चीफ संस्थाओं को छोड़कर बाकी सरकारी संपत्तियों का आम लोग भी इस्तेमाल कर सकेंगे. सरकारी कामों के उपयोग के बाद आम लोग इनका लाभ उठा सकेंगे. इससे मिलने वाले रिवेन्यू का 50 फीसदी हिस्सा संबंधित विभाग या कार्यालय और 50 फीसदी राजस्व में जमा होगा. इसके लिए लोकल प्रशासन के स्तर पर कमेटी बनाई गई है. बड़ी संस्थाओं को छोड़कर बाकी संपत्तियों और प्रॉपर्टी पर ये रूल लागू होगा. पिछली बैठक में हुए थे ये फैसले इससे पहले 3 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में भी 30 प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई थी. बीती बैठक में मंत्रिमंडल ने फैसला किया था कि मसूरी को तहसील बनाया जाएगा. साथ ही मसूरी के SDM की पावर भी बढ़ाने पर फैसला हुआ था. वहीं, ये भी तय किया गया था कि प्रदेश में सिख धर्म के लोगों को भी अब शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही हरिद्वार और ऋषिकेश के पुनर्विकास की परियोजना को भी मंजूरी दी गई थी और इसके लिए 6 महीने में मास्टर प्लान तैयार किए जाने पर सहमति बनी थी. इस काम के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाईपावर स्टेरिंग कमेटी बनाई जाएगी
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