नई दिल्ली: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को आम बजट पेश करने वाली हैं। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री के नेतृत्व में हर साल बजट में संशोधन करता है। बजट में नई वित्तीय नीतियों, टैक्स से जुड़े कानूनों और देश की आर्थिक रफ्तार को बढ़ाने की योजना को शामिल किया जाता है। बजट एक सालाना वित्तीय डिटेल है जो अनुमानित सरकारी खर्चों और सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में जमा होने वाले राजस्व की रूपरेखा बताता है। एचडीएफसी बैंक के मुताबिक, अनुमानित आय और खर्च कितने प्रैक्टिकल हैं, इसके आधार पर सरकार बजट को तीन कैटेगरी में बांटती है।
जब वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित सरकारी खर्च अनुमानित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो तो उसे संतुलित बजट माना जाता है। ज्यादातर अर्थशास्त्री इस प्रकार के बजट का समर्थन करते हैं क्योंकि यह अपने साधनों के भीतर रहने के गुण पर आधारित है। एक संतुलित बजट इस विचार पर जोर देता है कि सरकार का खर्च कभी भी उसके जमा राजस्व से अधिक नहीं होना चाहिए। संतुलित बजट का दृष्टिकोण आर्थिक संतुलन हासिल करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में मदद करने के लिए आदर्श लगता है, ऐसा बजट वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित नहीं करता है। यह अपस्फीति, मंदी और आर्थिक मंदी के समय में विशेष रूप से सच है। इस प्रकार, जबकि प्रत्याशित खर्चों और राजस्व को संतुलित करना आसान हो सकता है, व्यावहारिक रूप से इस तरह के संतुलन को लागू करना बहुत चुनौतीपूर्ण है।
सरप्लस बजट यानी अधिशेष बजट
सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को उस स्थिति में सरप्लस बजट माना जाता है जब सरकार द्वारा अपेक्षित राजस्व किसी दिए गए वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए खर्च से ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि नागरिकों द्वारा भुगतान किए गए टैक्स से सरकार का लाभ या राजस्व सरकार द्वारा सार्वजनिक कल्याण और विकास पर खर्च की गई राशि से ज्यादा है। ऐसे में अधिशेष बजट यह दर्शाता है कि कोई देश आर्थिक रूप से समृद्ध है। सरकार आम तौर पर मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान सरप्लस बजट लागू करती है क्योंकि इस प्रकार का बजट देश में कुल मांग को कम करने में मदद करता है।
डेफिसिट बजट यानी घाटे का बजट
किसी बजट को घाटा वाला बजट तब माना जाता है जब अपेक्षित सरकारी व्यय उस राजस्व से ज्यादा हो जाता है जिसे सरकार किसी वित्तीय वर्ष में जमा करने की उम्मीद करती है। घाटे का बजट विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए आदर्श है। भारत इसका बेहतरीन उदाहरण है। ऐसा बजट मंदी के दौरान विशेष रूप से फायदेमंद होता है क्योंकि यह देश की आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देने के साथ-साथ अतिरिक्त डिमांड पैदा करने में मदद करता है। घाटे के बजट में सरकार रोजगार दर बढ़ाने के लिए अत्यधिक व्यय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नतीजा यह होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, जो अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने में मदद करती है। हालांकि इन तीनों प्रकार के बजटों के अलग-अलग फायदे और नुकसान हैं। सरकार बजट योजना बनाते समय सही संतुलन बनाने का बहुत ध्यान रखती है।
