देहरादून: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में उत्तराखण्ड विधान सभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की ईएफसी (व्यय वित्त समिति) बैठक में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने हेतु अवशेष राशि 14 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी।
विदित है कि संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों के विधान सभा को E- Assembly or E-Democracy के रूप में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से National E-Vidhan Application Project (NeVA) कार्यक्रम शुरू किया गया है।
इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों के विधान सभा भवनों को Green Governance Tool for Paperless Assembly के रूप में विकसित किये जाने हेतु 90:10 के अनुपात में धनराशि स्वीकृत की गयी है जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को कुल रू0 13.944 करोड की धनराशि स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 2.509 करोड की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।
इस सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग (उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय) द्वारा नेवा कार्यक्रम के संचालन के लिए कम्प्यूटर एवं उसके सहवर्ती उपकरणों तथा आई०टी० उपकरणों तथा आवश्यक तकनीकी मैनपॉवर आदि एवं आवश्यक Electrical कार्य तथा फर्नीचर हेतु आई०टी०डी०ए० के माध्यम से डी०पी०आर० तैयार करायी गयी है।
प्र०वि० द्वारा उपलब्ध करायी गयी डी०पी०आर० के अनुसार विधान सभा भवन देहरादून के आवश्यक कार्यों हेतु रू0 18.91 करोड तथा विधान सभा भवन, गैरसैंण के आवश्यक कार्यों हेतु रू0 12.87 करोड का प्राविधान किया गया है। प्र०वि० द्वारा अवगत कराया गया है कि संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डी०पी०आर० पर अनुमोदन प्रदान करते हुए केन्द्रांश के रूप रू0 13.944 करोड की धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा शेष धनराशि रू0 17.766 करोड को राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है।
बैठक में अपर सचिव सी रविशंकर, विजय कुमार जोगदण्डे सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
