देहरादून: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी. साथ ही सभी बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों, शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 बड़ी घोषणाएं भी की, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के पेंशनधारियों की धनराशि को ₹ 4000 से बढ़ाकर ₹ 6000 किया जाएगा. इसके साथी प्रदेश के सभी जिलों के एक स्थानीय निकायों को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा.
सीएम धामी ने गिनाई उपलब्धियां
कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश दुनिया में भारत देश का मान बढ़ रहा है. साथ ही भारत आज पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में नया कीर्तिमान हासिल कर रहा है. अंग्रेजों के समय से चले आ रहे तमाम कानूनों को रद्द करने के साथ ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल- 370 हटाने जैसे फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाया गया है.
उत्तराखंड का अहम योगदान
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की इस स्वर्णिम यात्रा में उत्तराखंड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है, हमें अपनी सैनिक परंपरा और देशभक्ति की विरासत पर गर्व हैं. सैनिक परंपरा वाले वीरभूमि उत्तराखंड में पीढ़ियों से करीब हर परिवार से वीर सैनिक देश की रक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं. राज्य सरकार की ओर से शहीद सैनिकों के सम्मान में देहरादून में शौर्य स्थल का निर्माण किया गया है. राज्य में शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह सहयोग राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है. शहीद सैनिकों के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है.
चुनौतियां पार कर हासिल किया लक्ष्य
तमाम चुनौतियों को पार कर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड राज्य को पहला स्थान मिला है. उत्तराखंड सरकार में धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून समेत तमाम कानून बनाए हैं. उत्तराखंड सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है. भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 1064 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है. जिस पर कोई भी कॉल कर भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत कर सकता है अभी तक 100 से अधिक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की है.
प्रदेश में कई योजनाएं गतिमान
उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 के दौरान राज्य सरकार के साथ करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश पर एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें से करीब 81 हजार करोड़ के एमओयू की ग्राउण्डिंग की जा चुकी है. उत्तराखंड में करीब दो लाख करोड़ की योजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहे हैं. राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड पर्यटन हब, एडवेंचर टूरिज्म हब, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी तेजी से विकसित हो रहा है. प्रदेश में उद्योग और पर्यटन को बढावा देने के लिए नई नीतियां तैयार की गई है. दिल्ली- देहरादून एलिवेटेड रोड तैयार होने और वंदे भारत एक्सप्रेस से देहरादून जल्द ही दिल्ली एनसीआर का हिस्सा बन जाएगा. जिससे राज्य में निवेश, उद्योगों के विकास, रोजगार के नए-नए अवसर उपलब्ध होंगे.
दीदी लखपति योजना का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान हमारी परंपरा रही है. ऐसे में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का लोन शून्य ब्याज दर पर दिया जा रहा है. साल 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है. महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है. आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाया गया है. अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत एक साल में 3 गैस सिलेंडर रिफिल मुफ्त सुविधा का लाभ दिया जा रहा है.
स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वपूर्ण घोषणाएं
- प्रत्येक जिले में एक स्थानीय निकाय को एक आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा.
- उद्योग बागवानी और किसी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों को सम्मानित किया जाएगा.
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना लागू की जाएगी.
- वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, जन्म से दिव्यांग बच्चों को अनुदान योजना और प्रतियेक्ता पेंशन योजना को के तहत दिए जाने वाले धनराशि को 4000 से बढ़कर 6000 रुपए किया जाएगा.
- युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण के विषय वस्तु का निर्धारण, जिला कौशल विकास समिति की ओर से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा.
- वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए नीति बनाई जाएगी.
- राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने की घोषणा. मत्स्य विभाग में 200 करोड़ रुपए की योजना शुरू की जाएगी.
- राज्य के पशुपालकों को आधुनिक पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने को लेकर 75 करोड़ रुपए की लागत से सभी जिलों में एक-एक मॉडल पशु चिकित्सालय का निर्माण कराया जाएगा. जिससे करीब 11 लाख पशुपालकों को इसका फायदा मिलेगा.
उधमसिंह नगर के 5 पुलिस अफसर और कर्मी किए गए सम्मानित
उधमसिंह नगर पुलिस के पांच जांबाज अफसरों और कर्मचारियों को भी देहरादून में सम्मानित किया गया. पांचों कर्मचारियों को सराहनीय कार्य के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशिष्ठ सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से नवाजा गया. जिनमें इंस्पेक्टर जीतो कंबोज, उप निरीक्षक मनोज धोनी, कांस्टेबल नीरज शुक्ला, कांस्टेबल ललित कुमार और कांस्टेबल कुलदीप सिंह शामिल हैं.
