पसमांदा मुसलमानों ने फूंका वक्फ बोर्ड का पुतला, संशोधन बिल का किया समर्थन, पीएम मोदी को दी बधाई 

खबर उत्तराखंड

हरिद्वार: एक तरफ जहां विपक्षी दल और कुछ मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसके समर्थन में उतर आए हैं. शनिवार पांच अप्रैल को हरिद्वार में राष्ट्रवादी पसमांदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया. साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड का पुतला भी फूंका.

राष्ट्रवादी पसमांदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शमशाद मीर ने कहा कि आज पसमांदा समाज के तमाम कार्यकर्ता ने वक्फ माफियाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और वक्फ बोर्ड का पुतला भी फूंका है. आज बीजेपी ने दबे कुचले वर्ग को सम्मान देने का काम किया है.

मोहम्मद शमशाद मीर ने विपक्षी दलों से पूछा है कि उन्होंने आज तक पसमांदा समाज को क्या दिया है? शमशाद मीर ने पसमांदा समाज की ओर से पीएम मोदी को बधाई दी और कहा कि उन्होंने काले राज को खत्म किया है. शमशाद मीर ने कहा कि वो उनका पसमांदा समाज वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करता है.

इसके साथ ही राष्ट्रवादी पसमांदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शदरे आलम ने भी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने वक्फ बोर्ड का पुतला फूंककर ये साबित किया है कि वो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में हैं.

वक्फ संशोधन विधेयक पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स का भी बयान आया है. उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक गरीबों के लिए है. गरीब मुसलमान वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक मुसलमान हैं.

बता दें कि कुछ दिनों पहले रुड़की में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स का पुतला भी फूंका गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि पुतले जलाना इस्लाम का हिस्सा नहीं है, फिर ये पुतले कैसे जला रहे हैं? ये राजनीतिक मुसलमान हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं. ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों और पसमांदाओं के हक की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेगी. किसी भी पसमांदा को डरने की जरूरत नहीं है.

बता दें कि लंबी बहस के बाद गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पास हुआ है. राज्यसभा से पहले बीजेपी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल विधेयक को लोकसभा में पास कराया था. वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.

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