देहरादून: उत्तराखंड राज्य के विधि एवं न्याय विभाग ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में शासन के मामलों की पैरवी के लिए आबद्ध उप महाधिवक्ता पुष्पा भट्ट को अपर महाधिवक्ता पद पर पदोन्नति दी है. इसके अलावा स्थायी अधिवक्ता बीएस परिहार और विश्व दीपक विशैन को अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, ब्रीफ होल्डर क्रिमिनल प्रमोद तिवारी को सहायक शासकीय अधिवक्ता और ब्रीफ होल्डर सिविल एसएस चौधरी को स्थायी अधिवक्ता पद पर पदोन्नति मिली है.
इसके अलावा शासन ने 10 नए अधिवक्ताओं को शासन के मामलों की पैरवी के लिए आबद्ध किया गया है. जिनमें राहुल वर्मा को अपर महाधिवक्ता बनाया गया है. जबकि वासवानंद मौलखी को उप महाधिवक्ता, तुमुन नैनवाल, दिनेश चौहान और नन्दन सिंह कन्याल को सहायक शासकीय अधिवक्ता पद पर नियुक्त किया गया है. इसके अलावा, एनके पपनोई को स्थायी अधिवक्ता, विजय खंडूड़ी और चित्रार्थ कांडपाल को ब्रीफ होल्डर क्रिमिनल जबकि चंद्रशेखर जोशी और तरुण मोहन को ब्रीफ होल्डर सिविल बनाया गया है.
उत्तराखंड शासन न्याय अनुभाग की ओर से जारी आदेश पर राज्यपाल की स्वीकृति प्रदान की गई है. साथ ही ये भी कहा गया है कि यह व्यवसायिक आबंधन है. किसी ‘सिविल पद’ पद नियुक्ति नहीं है. इस आबंधन को राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है. जबकि आबद्ध अधिवक्तागण भी इसे कभी भी लिखित सूचना देकर समाप्त कर सकते हैं. शर्त के मुताबिक, इस दौरान अधिवक्ता उत्तराखंड राज्य क विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के मामले में किसी अन्य व्यक्ति/ संस्था की आबद्धता स्वीकार नहीं करेंगे और न ही राज्य के विरुद्ध कोई कानूनी परामर्श देंगे.
