देहरादून: गैरसैंण में विधानसभा सत्र आहूत होने से पहले धामी सरकार की कैबिनेट में कुछ अहम फैसले किए गए. रविवार को हुई कैबिनेट में कुल 5 बिंदु चर्चा में लाए गए जिनको हरी झंडी दी गई. इसमें कुछ विधेयकों के अलावा यूसीसी रजिस्ट्रेशन और अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़े मसले शामिल रहे. धामी सरकार ने रविवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक की, जिसमें गोपन से प्रस्तावित विभिन्न पांच मसलों पर चर्चा की गई. दरअसल इस बार गैरसैंण में विधानसभा सत्र होने जा रहा है, ऐसे में इस सत्र से पहले विभिन्न जरूरी मसलों पर चर्चा की गई है. धामी सरकार सत्र से पहले इन मुद्दों पर कैबिनेट की मंजूरी ले चुकी है, ताकि सदन में भी इन प्रस्तावों को कानूनी रूप दिया जा सके.
बैठक में निर्णय लिया गया कि विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2025 विधेयक लाया जाएगा। अभी तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को मिलता था। प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत अब अन्य अल्पसंख्यक समुदायों जैसे – सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी को भी यह सुविधा मिलेगी। यह देश का पहला ऐसा अधिनियम होगा जिसका उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करना है। साथ ही शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है।
