देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में नियोजन विभाग ने मुंबई रोड शो के दौरान स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए MoU पर बैठक ली. बैठक के बाद नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस बारे में जानकारी दी साथ ही UIIDB (Uttarakhand Investment and Infrastructure Development Board) के बारे में भी जानकारी साझा की.
एमओयू को लेकर बैठक
सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में सचिवालय में नियोजन विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली गई. इस बैठक को लेकर सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया की हाल ही में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मुंबई में हुए रोड शो के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ फंडिंग को लेकर कुछ अनुबंध हुए थे जिन पर आगे कार्रवाई करने की दिशा में बैठक की गई. आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड से कैसे उत्तराखंड के बड़े डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेस किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा की गई है.
मुख्यमंत्री के सचिव ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड के तहत ग्रीन एनर्जी से जुड़े जनरेशन, ट्रांसमिशन और सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करने का विषय है. इसके अलावा म्यूनिसिपल बॉन्ड की तरह शहरी विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स में फंड रेज किया जाना है. इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट कोर्स के छात्रों को प्रशिक्षित करने के कार्य योजना बनाई गई है.
आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रदेश में निवेश मैनेजमेंट को लेकर गठित UIIDB के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री MD की जिम्मेदारी सचिव मुख्यमंत्री यानी आर मीनाक्षी सुंदरम को सौंपी गई है. मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यूआईआईडीबी की पहली बोर्ड बैठक ली गई थी. बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी है. बोर्ड की आगे की प्रक्रिया और भूमिका को लेकर जानकारी देते हुए UIIDB के MD मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि फिलहाल बोर्ड में 10 करोड़ के प्रारम्भिक कॉरपस कोष के गठन को भी मंजूरी दी गई है. जल्द ही बोर्ड के ढांचे का गठन भी किया जाएगा और जो काम बोर्ड को सौंप गए हैं उन पर तेजी से कम किया जाएगा.
क्या है UIIDB बोर्ड, क्या है इसका काम?
आपको बता दें कि राज्य में खास तौर से बुनियादी ढांचे के विकास से जुडी परियोजनाओं को केटेग्राइज कर उन्हें प्राथमिकता के साथ सफल क्रियान्वयन के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है. उदाहरण के तौर पर प्रदेश में हवाई अड्डों के विकास और विस्तार के अलावा दूरसंचार, मेडिकल कॉलेजों के विकास, नई टाउनशिप-आवास, इंडरस्ट्रियल लॉजिस्टिक कॉरिडोर, पर्यटन से जुड़े निर्माण जैसे बुनियादी सेक्टर में विकास के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है. इसके लिए वित्तीय संसाधनों की सीमितता के दृष्टिगत राज्य के आधारभूत अवसंरचनात्मक ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस क्षेत्र के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पूंजी निवेशकों को आकर्षित किया जाना आवश्यक है. इसके लिए लोक निजी सहभागिता (पीपीपी) परियोजनाओं के प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान देना होगा. इन्हीं जरूरतों के साथ साथ निवेश मैनेजमेंट के लिए उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड यानी UIIDB का गठन किया गया है.
