उत्तराखंड : वन विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों को मिली तैनाती, इन पदों पर भी जल्द होगा निर्णय

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देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रमोशन के आधार पर तैनाती दी गई है. हालांकि अभी विभाग में दूसरे पदों पर भी प्रमोशन के लिए होमवर्क चल रहा है. साथ ही राज्य सरकार द्वारा शीथलीकरण को लेकर जारी आदेश के आधार पर कुछ कर्मियों को प्रमोशन का लाभ देने की भी तैयारी है.

दरअसल, मिनिस्टीरियल संवर्ग में प्रशासनिक अधिकारियों को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई थी. ऐसे में उनके प्रमोशन के बाद नई तैनाती के आदेश का इंतजार किया जा रहा था, जिसको लेकर प्रमुख वन संरक्षक हॉफ कार्यालय से आदेश जारी कर दिया गया है.

वन विभाग में कुल 12 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है. जिन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रमोशन के आधार पर तैनाती मिली है, उनमें

  1. खष्टी बल्लभ सनवाल
  2. संदीप रावत
  3. पंकज कुमार मंदोलिया
  4. कमला भाकुनी
  5. बहादुर सिंह कार्की
  6. मोहन सिंह बोरा
  7. दीपा सांगुडी
  8. प्रकाश चंद्र जोशी
  9. दीवान सिंह अधिकारी
  10. हरि सिंह बिष्ट
  11. ललिता देवी
  12. रमेश सिंह बिष्ट का नाम शामिल है.

शिथिलीकरण का लाभ दिए जाने के भी हो रहे प्रयास

उत्तराखंड वन विभाग में राज्य सरकार द्वारा शिथिलीकरण को लेकर शासनादेश होने के बाद इसका लाभ विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को देने का प्रयास हो रहा है. फिलहाल वन विभाग में मानव संसाधन की तरफ से देखा जा रहा है कि किन-किन संवर्गों में शिथिलीकरण का लाभ दिया जा सकता है. जिन संवर्गों में शासनादेश के आधार पर प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, उन सभी कर्मियों को इसका लाभ दिया जाएगा. इसमें खास तौर पर फॉरेस्ट से डिप्टी रेंजर पद पर प्रमोशन के लिए शिथिलीकरण का लाभ दिए जाने की कोशिश हो रही है. साथ ही बाकी पदों पर भी रिक्त पदों के सापेक्ष कर्मियों को इसका लाभ देने की तैयारी है.

वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारियों को भी जल्द तैनाती मिलेगी: फिलहाल वन विभाग वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारियों को भी प्रमोशन के आधार पर जल्द नहीं तैनाती देने का प्रयास कर रहा है. फिलहाल इन अधिकारियों की भी DPC की गई है. करीब 8 वरिष्ठ व्यक्तिक अधिकारियों को प्रमोशन का लाभ मिल रहा है और इसके बाद अगले करीब 15 दिनों में इन्हें भी नई तैनाती दी जाएगी. हालांकि अभी इस पर होमवर्क चल रहा है, और होमवर्क पूरा होने के बाद इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया जाएगा.

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