उत्तराखंड को अब आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य (Fully Literate State) घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है। राज्य में साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिकदर्ज होने के आधार पर कैबिनेट ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया।
देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के विकास और विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय और प्रस्तावों की पूरी सूची नीचे दी गई है।
मुख्य कैबिनेट निर्णय (Cabinet Decisions)
- पूर्ण साक्षर राज्य की मंजूरी: उत्तराखंड को अब आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य (Fully Literate State) घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है। राज्य में साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक दर्ज होने के आधार पर कैबिनेट ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया।
- उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत: उपनल (UPNL) कर्मियों के लिए “समान कार्य-समान वेतन” के लाभ की कटऑफ तिथि को 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दिया गया है। इस बदलाव से अब राज्य के और अधिक कर्मचारियों को इस नीति का सीधा फायदा मिल सकेगा।
- चारधाम यात्रा में पशुओं का बीमा: चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़े-खच्चरों के लिए बीमा सहायता को मंजूरी दी गई है। इसमें 20 प्रतिशत बीमा राशि प्रदेश सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 80 प्रतिशत राशि मालिक द्वारा दी जाएगी।
- अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली: उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन (Adventure Tourism) को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने के लिए “अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली” के आयोजन को मंजूरी दी गई है। इसमें करीब 50 अंतरराष्ट्रीय कारों के शामिल होने की उम्मीद है।
- टेंडर सीमा दरों में बढ़ोतरी: लोक निर्माण विभाग (PWD) के तहत बनने वाली सड़कों की टेंडर सीमा दर को बढ़ा दिया गया है। मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) में तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए यह फैसला लिया गया।
- कारागार नियमावली में संशोधन: गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड कारागार नियमावली और कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई है, जिससे जेल प्रशासन और कर्मियों की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाया जा सके।
- आंदोलनकारियों को आयु सीमा व वेरिफिकेशन में छूट: उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को UKSSSC भर्ती परीक्षाओं में मिलने वाले 10% आरक्षण के प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।
- कृषि विभाग में नए पद: कृषि विभाग के तहत सुगंध पौधा केंद्र (CAP) में विशेषज्ञों के 5 नए पदों को मंजूरी दी गई है।
