SIIDCUL की 400 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी भूमि के आवंटन पर हाईकोर्ट सख्त, तीन मामलों में मांगा जवाब

उत्तराखंड देहरादून

अभिनव थापर की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने SIIDCUL से मांगे आवश्यक निर्देश, 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

नैनीताल, 16 नवंबर। उत्तराखंड में राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIIDCUL) की सरकारी भूमि के आवंटन, टेंडर प्रक्रिया और हस्तांतरण में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता तथा उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव थापर की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए SIIDCUL से आवश्यक निर्देश मांगे। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

याचिका में देहरादून और हरिद्वार में सरकारी भूमि से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में कथित अनियमितताओं को उठाया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, इन मामलों में संबंधित सरकारी भूमि का कुल अनुमानित मूल्य 400 करोड़ रुपये से अधिक है। याचिका में भूमि के उपयोग में बदलाव, आवंटन प्रक्रिया, टेंडर की शर्तों और सरकारी राजस्व को संभावित नुकसान जैसे गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं।

ग्रीन बेल्ट की भूमि के व्यावसायिक उपयोग पर सवाल

याचिका में हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र स्थित सेक्टर-6A के प्लॉट संख्या 94C एवं 95A का मामला प्रमुखता से उठाया गया है। याचिका के अनुसार, यह भूमि मूल रूप से सरकारी ट्यूबवेल, बफर जोन और ग्रीन बेल्ट के लिए निर्धारित थी। इसके बावजूद भूमि के व्यावसायिक उपयोग और आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए हैं।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया और पर्यावरणीय स्वीकृतियों के बिना भूमि के मूल उपयोग में बदलाव किया गया। इस संबंध में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और कानूनी सिद्धांतों का हवाला देते हुए मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है।

आईटी पार्क की 300 करोड़ की भूमि अस्पताल से आवासीय परियोजना में बदलने का आरोप

जनहित याचिका में देहरादून के सहस्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क की प्लॉट संख्या R1 एवं R2 की लगभग 23,137 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का मामला भी उठाया गया है। याचिका में इस भूमि का अनुमानित मूल्य करीब 300 करोड़ रुपये बताया गया है।

याचिका के अनुसार, यह भूमि मूल रूप से आईटी पार्क एवं अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गई थी। पूर्व में इसका आवंटन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नाबार्ड (NABARD) जैसी सरकारी संस्थाओं को किया गया था, लेकिन बाद में आवंटन निरस्त कर दिए गए। इसके पश्चात यहां मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के उद्देश्य से टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई, जिसे बाद में निरस्त कर आवासीय परियोजना के लिए नया टेंडर जारी कर दिया गया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि नाबार्ड ने 28 जुलाई 2025 और 8 अगस्त 2025 को पत्र लिखकर टेंडर प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी। इसके बावजूद प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। साथ ही चयनित बिल्डर कंसोर्टियम की पात्रता, अनिवार्य वित्तीय दस्तावेजों, नेटवर्थ और ग्रुप हाउसिंग परियोजना के अनुभव को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि आवश्यक पात्रता शर्तों में कथित ढील देकर टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, जो उत्तराखंड खरीद नियमावली-2017 और सरकारी खरीद के निर्धारित मानकों के विपरीत है।

हरिद्वार में 47.21 करोड़ के लेन-देन और मर्जर-डीमर्जर नीति के उल्लंघन का आरोप

याचिका में हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर-3 स्थित प्लॉट संख्या-3 के हस्तांतरण का मामला भी उठाया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, SIIDCUL की निर्धारित शर्तों और आवश्यक अनुमतियों का पालन किए बिना भूमि का हस्तांतरण किया गया। इस भूमि से संबंधित दो विक्रय विलेखों के माध्यम से लगभग 47.21 करोड़ रुपये का लेन-देन होने का उल्लेख करते हुए सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपये की संभावित क्षति का आरोप लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त, औद्योगिक क्षेत्र बहादराबाद में प्लॉट संख्या D4, D5 एवं D6 से जुड़े मर्जर-डीमर्जर और हस्तांतरण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिका में आरोप है कि संबंधित कार्रवाई SIIDCUL की निर्धारित मर्जर एवं डीमर्जर नीति का उल्लंघन करते हुए की गई और सरकारी राजस्व के हितों की अनदेखी की गई।

सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए सड़क से न्यायालय तक संघर्ष जारी रहेगा : थापर

अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने कहा कि देहरादून और हरिद्वार में सरकारी भूमि से जुड़े तीनों मामलों में 400 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के कथित अनियमित आवंटन और हस्तांतरण के आरोप बेहद गंभीर हैं। सरकारी संपत्ति के उपयोग में नियमों की अनदेखी और सार्वजनिक हितों से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। जनता की भूमि और सरकारी राजस्व की रक्षा के लिए उनका संघर्ष सड़क से लेकर न्यायालय तक लगातार जारी रहेगा।

गौरतलब है कि यह मामला फिलहाल उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। जनहित याचिका में लगाए गए आरोपों और प्रस्तुत तथ्यों पर संबंधित पक्षों के जवाब तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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