उत्तराखंड में 451 सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने हटाई रोक

उत्तराखंड देहरादून शिक्षा

नैनीताल, 15 अक्टूबर। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक के 451 पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। नैनीताल हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है और शिक्षा सचिव को चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2021 से लंबित इस भर्ती के दोबारा आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है।

कोरोनाकाल में सी-टीईटी परीक्षा में देरी से जुड़ा मामला

मामले के अनुसार, सूरज गैरोला, मनोज पांडे सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की थी। याचिका में बताया गया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2019-20 में प्राथमिक शिक्षा के 2,287 सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी।

कोरोनाकाल के दौरान केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी-टीईटी) में देरी के कारण डीएलएड उत्तीर्ण होने के बावजूद कई अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता पूरी नहीं कर पाए थे। इसके बाद दायर एक जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को विशेष छूट देने का मुद्दा उठाया था। तत्कालीन शिक्षा सचिव ने 20 सितंबर 2021 को अदालत में लिखित अंडरटेकिंग देकर संबंधित अभ्यर्थियों को छूट देने की बात कही थी।

11 अक्टूबर 2021 को जारी हुई थी 451 पदों की विज्ञप्ति

इसके बाद शिक्षा विभाग ने 451 अतिरिक्त पद चिह्नित किए और इन पर भर्ती के लिए 11 अक्टूबर 2021 को विज्ञप्ति जारी की। अभ्यर्थियों के अनुसार, वर्ष 2022 में इन पदों के लिए काउंसलिंग भी कराई गई थी, लेकिन बाद में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगने के कारण नियुक्तियां अटक गईं।

लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने के कारण अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से रोक हटाकर चयन प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की मांग की थी।

शिक्षा सचिव को चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाते हुए शिक्षा सचिव को चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिजात नेगी ने फैसले की जानकारी दी।

हाईकोर्ट के इस फैसले से 451 सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब अभ्यर्थियों की नजर शिक्षा विभाग की अगली कार्रवाई और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने पर टिकी है।

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