देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट निर्माण में जन सहभागिता महत्वपूर्ण है। जन भावनाओं और सुझावों के आधार पर नए बजट का निर्माण किया जाएगा। सतत और समावेशी के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास के मूल मंत्र को केंद्र में रखकर नया बजट बनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद की उपस्थिति में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से पूर्व संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। उद्योग, पर्यटन, डेयरी विकास, औद्यानिकी, शिक्षा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों, किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों व लखपति दीदी ने नए बजट के संबंध में सुझाव दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए शीघ्र बजट प्रस्तुत करने जा रही है। जन आकांक्षाओं और क्षमता को बेहतर ढंग से समझने के लिए संवाद बजट निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी है। अर्थव्यवस्था की प्रगति का सीधा संबंध आम जनता के गुणवत्तापूर्ण जीवन से होता है।
चहुंमुखी प्रगति करेगा और अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट प्रदेश की आर्थिक स्थिति और भविष्य का दर्पण है। बजट का केंद्रीय बिंदु उत्तराखंड का समग्र विकास है। हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीएसडीपी) बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रत्येक राज्यवासी जब अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करेगा, तब ही प्रदेश चहुंमुखी प्रगति करेगा और अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश में भारतमाला, पर्वतमाला, डेडिकेटेड रेल फ्रंट कारीडोर परियोजनाओं से व्यापार और उद्यम को नई ऊंचाई मिली है। उनके दिशा-निर्देशन में मानसखंड मंदिर माला, आल वेदर रोड, एलिवेटेड रोड, रोपवे परियोजनाएं, वंदे भारत, ऋषिके-कर्णप्रयाग रेल मार्ग जैसी अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चल रही हैं। प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य में गुणात्मक परिवर्तन दिख रहे हैं। राज्य सरकार ने कई नीतियों में आवश्यक परवर्तन कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कराया है।
प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होंगे
उन्होंने कहा कि सरकार ने प्राथमिक क्षेत्र के साथ-साथ वैकल्पिक ऊर्जा, पर्यटन, तथा उद्योग के क्षेत्र में निवेश को सकारात्मक वातावरण बनाया है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 3.56 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए। निवेश प्रस्तावों से प्रदेश में बेहतर परिणाम आ सके, उस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। हमारी नीयत साफ, सोच स्पष्ट, दृष्टि व्यापक है। अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना और उभरती हुई गतिशीलता हमें यह भरोसा दे रही है कि आने वाले समय में इसमें और गति आएगी। हम सबके सामूहिक प्रयास, प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होंगें।
सामूहिक प्रयास से आगे बढ़ेगा राज्य: प्रेमचंद
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने बजट को जनता का बजट बनाने पर काम किया है। जन सहभागिता से बजट तैयार हो, इस पर निरंतर कार्य हो रहा है। प्रदेशभर से बजट पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। सामूहिक प्रयास से उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाएगे। इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलाजी एग्रीकल्चर इनोवेशन के क्षेत्र में कई काम चल रहे हैं।
पीएचडी स्कॉलर के लिए बजट में हो व्यवस्था
बजट के संबंध में सुझाव देते हुए दून विश्वविद्यालय की कुलपति डा सुरेखा डंगवाल ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी स्कालर के लिए शोध की गुणवत्ता बढ़ाने को बजट में प्रविधान होना चाहिए। पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो राम शर्मा ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में व्यवस्था होनी चाहिए। टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार पंचायतों को वित्त अनुदान बढऩा चाहिए।
नॉलेज कैपिटल पर हो निवेश
यूकास्ट के महानिदेशक प्रो दुर्गेश पंत ने कहा कि राज्य में नालेज कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल पर निवेश किया जाना चाहिए। नालेज बेस्ड इकोनामी को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट साइंस, टेक्नोलाजी, इनोवेशन सेंटर्स की स्थापना को बजट में प्रावधान किया जाए। उन्होंने ग्रास एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, इंटेलेक्चुअल सोशल रिस्पांसिबिलिटी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने पर बल दिया।
उद्योग जगत के विपिन गुप्ता ने डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ ही थ्री व्हीलर वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित करने के लिए भी बजट की आवश्यकता जताई। पंकज गुप्ता ने कहा कि स्थानीय संसाधनों से स्थानीय व्यक्तियों को ही रोजगार मिले। इसके लिए अलग से नीति बनाकर बजट में प्रविधान होना चाहिए। हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन ट्रैक डबल करने को बजट अनुमोदित किया जाए।
व्यापारियों को आपदा से बचाव को मिले बजट
उद्यमी अनिल गोयल ने कहा कि व्यापारियों को आपदा से होने वाले नुकसान से बचाने को बजट में व्यवस्था की जानी चाहिए। होमस्टे चला रहे हरिद्वार के अभ्युदय शर्मा ने कहा कि होम स्टे को और अधिक बढ़ावा देने, प्रचार-प्रसार के लिए बजट रखा जाए। लैंसडौन से आए संदीप सिंह रावत ने पर्यटन से जुड़े व्यक्तियों के लिए अलग से सहायता निधि की व्यवस्था पर बल दिया। सहसपुर से आई लखपति दीदी गीता मौर्य ने स्वयं सहायता समूह को मिलने वाले ऋण की राशि बढ़ाने का सुझाव दिया।
स्टोन फ्रूट मिशन को मिले बजट
चंबा से आए संतोष नेगी ने मशरूम की खेती के दौरान ट्रांसपोर्ट लागत की राशि को सब्सिडी के माध्यम से देने की पैरवी की। उन्होंने भूसे (सूखा चारा) को दुग्ध समितियों के माध्यम से मशरूम उत्पादकों तक पहुंचाने का सुझाव भी दिया। टिहरी के कृषक कुंदन सिंह पवार ने एप्पल मिशन की भांति पर स्टोन फ्रूट मिशन को भी बजट में प्राथमिकता देने पर बल दिया। संवाद कार्यक्रम में दायित्वधारी विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बद्र्धन, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, बीवीआरसी पुरुषोत्तम, अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान अपर सचिव युगल किशोर पंत, मनमोहन मैनाली एवं अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
