देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 89,230.07 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि यह बजट समग्र, समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुखी बजट है. जो पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प GYAN यानी G से गरीबी, Y से युवा, A से अन्नदाता और N से नारी पर फोकस है. इस बार का बजट पिछले साल के बजट से 15.27 फीसदी ज्यादा है.
पिछले साल पेश हुआ था 77 हजार करोड़ रुपए का बजट: बता दें कि बीते साल गैरसैंण में बजट सत्र आहूत हुआ था. जहां वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹77,407.08 करोड़ का बजट पेश किया गया था. इसके अलावा 11 हजार करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट भी लाया गया था. जबकि, इस बार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,230.07 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है. जो पिछले बजट से 15.27 फीसदी ज्यादा है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सशक्त उत्तराखंड के लिए सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ अपने कामों को कर रही है. औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 30 से ज्यादा नीतियां बनाई है. इसके सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की आर्थिक विकास की दर साल 2022-23 में 7.63 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है. जबकि, साल 2023-24 में भी लगभग यही दर अनुमानित है.
उत्तराखंड में 9.17 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए
वहीं, सीएम धामी ने कहा कि हमारी प्रति व्यक्ति आय में 12 फीसदी की वृद्धि हुई है. साल 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 60 हजार 201 रुपए रही. इसके अलावा उन्होंने कहा कि नीति आयोग की ओर से जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार उत्तराखंड के 9 लाख 17 हजार 299 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं.
चार स्तंभों पर फोकस रहा बजट-
गरीब कल्याण
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि बजट में ₹5,658 करोड़ का प्रावधान गरीबों के कल्याण के लिए किया गया है. जिसमें गरीबों के आवास के लिए ₹93 करोड़, खाद्यान्न आपूर्ति में ₹600 करोड़ और निशुल्क गैस रिफिल में ₹55 करोड़ शामिल है.
युवा कल्याण
सीएम धामी ने कहा कि युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा के साथ ही उच्च शिक्षा में ₹1,679 करोड़ का प्रावधान किया गया है. जिसमें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़ रुपए भी शामिल है. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है. साथ ही कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी ध्यान दिया गया है.
अन्नदाता
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि किसानों के लिए बजट राशि को बढ़ाया गया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹2,415 करोड़ का प्रावधान रखा गया है. इसमें दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मिशन एप्पल, किसान पेंशन, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर विशेष ध्यान रखा गया है.
नारी शक्ति
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में करीब ₹14,538 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नंदा गौरा, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना आदि में प्रावधान किए गए हैं. जिसमें ₹574 करोड़ का प्रावधान नारी शक्ति और महिला कल्याण के लिए किया गया है. जबकि, नंदा गौरा योजना के लिए ₹195 करोड़ और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए ₹30.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए ₹28 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में ₹15 करोड़, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना के लिए ₹5 करोड़ और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए करीब ₹21 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है. वहीं, विधानसभा में कल से इस बजट पर चर्चा होगी. उधर, विपक्ष इस बजट को हवा हवाई बजट करार दे रहा है.
