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देहरादून में बजट सत्र कराने पर बिफरी कांग्रेस, कहा- बहाना बनाकर बच रही सरकार

खबर उत्तराखंड

देहरादूनः उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में होगा, ये तय हो चुका है. फरवरी माह की 18 से 24 फरवरी की अवधि में बजट सत्र आहूत किया जाएगा. उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गैरसैंण विधानसभा में जारी तकनीकी कार्यों को देखते हुए देहरादून में सत्र आहूत किए जाने का अनुरोध किया था. वहीं इस पर विपक्षी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है.

उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा का कहना है कि विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने माइलेज लेने के लिए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया. मगर चुनाव संपन्न हुए 3 साल का वक्त बीतने वाला है. उसके बावजूद यदि गैरसैंण में कोई काम नहीं हुआ है तो इसकी समूची जिम्मेदारी सरकार की बनती है. माहरा ने सवाल उठाया कि कोई ना कोई बहाना बनाकर सरकार गैरसैंण में सत्र कराने से बचती आई है. कभी चारधाम यात्रा का बहाना करके सरकार गैरसैंण में विधानसभा सत्र नहीं करा पाई तो कभी पेपरलेस जैसा तकनीकी बहाना बना दिया गया.

उन्होंने कहा कि 2022 से पहले गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया था. उसके बाद से भाजपा सरकार वहां एक भी सत्र आयोजित नहीं करा पाई. इसलिए अब लोगों को भी समझना होगा कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है. उनका कहना है कि भाजपा दरअसल वोट के अलावा समूचे देश में कुछ नहीं करती है.

कांग्रेस चाहती है गैरसैंण में सत्र

कांग्रेस ने साफ किया है कि गैरसैंण में ही विधानसभा का सत्र आयोजित होना चाहिए. पीसीसी चीफ का कहना है कि जिस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर गैरसैंण में कुछ भी नहीं था, तब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने टेंट में सदन चला कर दिखा दिया. वर्तमान में वहां दिखाई दे रहा इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस सरकार के समय का है. लेकिन भाजपा सरकार ने वहां रंगाई पुताई के अलावा कुछ नहीं किया.

2023 में गैरसैंण में हुआ है बजट सत्र

गौर है कि करन माहरा का कहना है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में एक भी बजट सत्र आहूत नहीं किया गया है. जबकि साल 2023 के मार्च माह में धामी सरकार के दौरान ही गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र आहूत किया गया था. बजट सत्र में वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का कुल 77404.08 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था.

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